रिझर्व्ह बँकेने सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचं जिल्हा बँकेचं संचालक पद रद्द केल. येत्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर याचा परिणाम होईल का?

रिझर्व्ह बँकेने सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचं जिल्हा बँकेचं संचालक पद रद्द केल. येत्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर याचा परिणाम होईल का?

रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCCB) इतर संचालकांवर जी कारवाई केली आहे, ती बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ (Banking Regulation Act) मधील नियमांनुसार करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत जिल्हा बँका किंवा सहकारी बँकांमध्ये कोणत्याही संचालकाला जास्तीत जास्त १० वर्षेच सलग संचालक पदावर राहता येते.या निर्णयाचे इतर संचालकांवर होणारे प्रमुख परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:१. इतर सर्व १० वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांना पद सोडावे लागेललातूर जिल्हा बँकेच्या प्रकरणात एकूण ८ संचालकांनी १० वर्षांची मर्यादा ओलांडली होती. त्यापैकी ७ संचालकांनी आधीच राजीनामे दिले होते, तर सहकार मंत्र्यांनी राजीनामा न दिल्यामुळे आरबीआयने थेट आदेश काढून त्यांचे पद रद्द केले. याचा अर्थ असा की, राज्यातील इतर कोणत्याही जिल्हा बँकेत जर कोणी संचालक सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर असेल, तर त्यांनाही कायदेशीररित्या अपात्र ठरवले जाईल किंवा पद सोडावे लागेल.२. ३ वर्षांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ (Cooling-off) कालावधी अनिवार्यआरबीआयच्या ‘रुरल को-ऑपरेटिव्ह बँक्स गव्हर्नन्स’ नियमांनुसार, १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या संचालकाला पुन्हा त्याच बँकेत संचालक व्हायचे असेल, तर किमान ३ वर्षांचा खंड (Cooling-off Period) घेणे बंधनकारक आहे. या ३ वर्षांच्या काळात ती व्यक्ती बँकेत कोणत्याही पदावर किंवा सल्लागार म्हणून काम करू शकत नाही, केवळ एक ग्राहक किंवा सभासद म्हणून राहू शकते.३. पळवाटा शोधणे आता अशक्यपूर्वी अनेक संचालक १० वर्षांचा नियम टाळण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी काही काळासाठी राजीनामा द्यायचे आणि पुन्हा निवडून यायचे. परंतु आरबीआयने आता स्पष्ट केले आहे की, जर दोन कार्यकाळांमधील खंड ३ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर तो सलग कार्यकाळच (Continuous Tenure) मानला जाईल. त्यामुळे अशा पळवाटा आता चालणार नाहीत.४. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांवर कायदेशीर दबावसहकार विभागाचे उपसचिव आणि सहकार आयुक्तांनी आधीच राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांमधील १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठाण मांडून बसलेल्या संचालकांची माहिती गोळा करून कारवाईचे संकेत दिले आहेत. सहकार मंत्र्यांवरच ही कारवाई झाल्यामुळे आता इतर बँकांमधील जुन्या व ज्येष्ठ संचालकांना आपले पद वाचवणे कठीण होणार आहे.थोडक्यात सांगायचे तर, आरबीआयच्या या कठोर भूमिकेमुळे राज्यातील जिल्हा बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्या जुन्या संचालकांचे वर्चस्व धोक्यात आले असून, नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.