निवृत्ती नाईकरे पाटील
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केल्या आहेत
दुष्काळ निवारण आणि मदतकार्यात प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त राहावेत, तसेच दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कक (73CC) अन्वये हा शासन आदेश (GR) सहकार विभागाने जारी केला आहे.
सवलती / वगळण्यात आलेल्या संस्था पुढीलप्रमाणे
सहकारी गृहनिर्माण संस्था उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेली संस्था ज्या संस्थांच्या निवडणुकीचा नामनिर्देशन (अर्ज भरण्याचा) टप्पा २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी सुरू झालेला आहे.
पुणे, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, सातारा, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह (DCCB) राज्यातील ५ हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर याचा परिणाम झाला आहे.
ज्या ग्रामपंचायत वर प्रशासक नेमले आहेत. त्या ग्रामपंचायत निवडणुका सुद्धा दुष्काळी परस्थिमुळे लांबनिवर पडण्याची श्यक्यता निर्माण झाली आहे.
