निवृत्ती नाईकरे पाटील
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर भागात टोरेंट पॉवर (Torrent Power) कंपनीच्या प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पावरून (Pumped Storage Hydropower Project) सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले आहेत, तर दुसरीकडे सरकारने हा प्रकल्प राज्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे.
या संपूर्ण वादामागील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींचे आक्षेप
• मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड: या प्रकल्पासाठी ३७० हेक्टर जागेची आवश्यकता असून, त्यापैकी २३३ हेक्टर हे वनक्षेत्र आहे. वनविभागाच्या पत्रांनुसार सुमारे ३२,४९० ते ४८,००० झाडे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून प्रत्यक्षात अडीच लाखांहून अधिक झाडांना धोका असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.
• जैवविविधतेचा ऱ्हास: हा प्रकल्प भीमाशंकर अभयारण्य आणि सह्याद्रीच्या संवेदनशील पर्वतरांगांजवळ असल्याने येथील वन्यजीव, पक्षी आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
• घाईघाईने काम सुरू केल्याचा आरोप: नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने घाईघाईने ही वृक्षतोड सुरू केल्याचा आरोप ‘कर्जत पर्यावरण बचाव समिती’ आणि विरोधकांनी केला आहे.
• पाणी टंचाईची चिंता: पेज नदीवर दोन धरणे बांधून हे पाणी खाजगी वापरासाठी साठवले जाणार असल्याने भविष्यात कर्जत परिसराला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती स्थानिक ग्रामस्थांना आहे.
सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका
• प्रकल्प पर्यावरणपूरक: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळत हा प्रकल्प पूर्णपणे पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा केला आहे. विरोधकांकडून याविषयी ‘फेक नरेटिव्ह’ (चुकीची माहिती) पसरवली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
• प्रदूषण कमी होणार: या प्रकल्पामुळे दरवर्षी कोळशाच्या ज्वलनातून होणारे ४.६ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, जे सुमारे ४० लाख वाहनांचे प्रदूषण थांबवण्यासारखे आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
• सर्व परवानग्या वैध: केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) सर्व अटी व नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली आहे, असे स्पष्टीकरण वीज राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले आहे.
• पर्यायी वृक्षारोपण: तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात इतर भागात मोठ्या प्रमाणावर पर्यायी वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) केले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
