पूर्वी राजकारण उसाच्या कांडया भोवती फिरायचे, ते आता जिल्हा बँकेच्या तिजोरी भोवती फिरू लागले
पूर्वी ग्रामीण भागात साखर कारखाना हे समृद्धीचे व रोजगाराचे एकमेव साधन होते. ज्याच्या ताब्यात कारखाना त्याच्या ताब्यात हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी (मतदार )होते.
कारखान्याचा चेअरमन हा नैसर्गिकरित्या त्या भागाचा साखर सम्राट आणि आमदारकीचा प्रबळ दावेदार मानला जायचा. वसंतदादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून सुरू झालेली ही परंपरा अनेक दशके चालली.
आता साखर कारखान्यांपेक्षा जिल्हा मध्यवर्ती बँका अधिक शक्तिशाली झाल्या आहेत. या बँकांच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्या दूध डेअऱ्या, सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधींचे कर्जवाटप होते.
जिल्हा बँकेचा संचालक थेट गावागावातील सोसायटीच्या चेअरमन आणि सदस्यांशी जोडलेला असतो. हे सोसायटीचे सदस्य म्हणजेच गावातील ‘की-व्होटर्स’ (प्रभावशाली लोक) असतात.
जर एखादा नेता जिल्हा बँकेवर संचालक म्हणून निवडून आला, तर त्याचा संपूर्ण तालुक्याच्या अर्थकारणावर ताबा येतो. यामुळे गावातल्या प्रत्येक लहान-मोठ्या कार्यकर्त्याला निधीसाठी त्याच्याकडे यावे लागते, ज्याचे रूपांतर थेट आमदारकीच्या मतदारांमध्ये होते.
थोडक्यात सांगायचे तर, पूर्वी राजकारण ‘उसाच्या कांड्याभोवती’ फिरायचे, ते आता जिल्हा बँकेच्या ‘तिजोरीभोवती’ फिरू लागले आहे. यामुळेच आता “जिल्हा बँकेवर संचालक, तो तालुक्याचा आमदार” हे नवे राजकीय समीकरण बनले आहे.
यामुळे जिल्हा बँकाची निवडणूक ही विधानसभा निवडणूकीची पूर्वतयारी ठरणार आहे. जे बँकेवर संचालक म्हणुन बाजी मारणार,त्यांच्यासाठी विधानसभेची निवडणूक सोपी जाणार आहे.
